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부산시, ‘유출지하수’ 국가표준 활용모델 구축한다부산시가 환경부, 한국수자원공사와 ‘유출지하수 다용도 활용모델 구축 시범사업’을 부산에서 처음으로 추진한다. 유출지하수는 지하철・터널, 대형건축물 등의 지하공간 개발 시 자연스럽게 밖으로 흘러나오는 지하수다. 시범사업은 환경부의 ‘유출지하수 활용확대 종합대책’ 1호 사업이다. 유출지하수를 조경·공원용수, 청소용(클린로드), 쿨링포그, 초소수력, 냉·난방에너지 등 다용도로 활용할 수 있는 모델을 구축하는 사업으로, 올해부터 5년간 국비 50억 원이 투입된다. 올해 사업대상지는 ㈜남부발전 부산빛드림본부다. 지난 2019년 인근 천마산 터널 공사로 인해 연간 7만 톤의 지하수가 발전소로 유출됐으며, 일부 청소용을 제외하고 대부분을 강제 배수해 버려왔다. 이번 사업으로 유출지하수를 발전소 인근 감천나누리파크에 냉·난방, 조경수 및 수변시설 등으로 활용할 방안을 마련할 계획이다. 이를 위해, 시는 24일 환경부, 한국수자원공사 등 관련기관과 「유출지하수 활용 활성화를 위한 상호협약」 및 「유출지하수 다용도 활용 모델구축 시범사업 협약」을 체결한다. 협약에는 그동안 버리는 물로 인식됐던 유출 지하수의 활용도 제고를 위해 협약기관이 상호 협력하고, ‘유출지하수 다용도 활용모델 구축 시범사업’을 본격 추진할 것을 약속하는 내용이 담겼다. 시는 올해 사업을 마무리하면, 2027년까지 단계적으로 사업대상지를 추가로 선정해 추진한다. 유출 지하수량이 많은 지하철역 등이 사업대상지가 될 예정이며, 특히 향후 부산 만덕~센텀 대심도 터널이 완공되고, 이에 따라 나오는 유출지하수의 고정적인 수량과 안정적 수질이 확보된다면 부산시 자주 수원을 확보하기 위한 식수원수 활용방안도 검토할 계획이다. 한편, 이번 시범사업을 통해 만들어질 다양한 활용모델들은 국가표준 모델이 확대 적용돼 향후 정부와 지자체가 추진하는 관련 사업에 표준이 될 예정이다. 박형준 부산시장은 “이번 시범사업으로 다양한 유출지하수 활용모델이 마련돼, 부산이 수자원의 효율적 이용과 도시 물순환 건전성 확보에 앞장서는 ‘그린스마트 도시’로 한발 더 나아갈 것으로 기대한다”며 “부산에서 만든 활용모델이 국가표준 모델로 확대 적용되는 만큼, 내실 있게 추진해 부산이 탄소중립 실현을 선도하는 도시가 되도록 하겠다”고 말했다.
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물위기 해결 논의, 세계 물의 날 기념 국제학술회 개최환경부 소속 국립환경과학원(원장 김동진)은 유엔 ‘세계 물의 날(매년 3월 22일)’을 기념해 3월 24일 중소기업디엠씨타워(서울 마포구 소재)에서 ‘물 위기 해결을 위한 유역관리의 현재와 미래’를 주제로 국제 학술토론회(심포지엄)를 개최한다. 이번 행사는 올해 세계 물의 날의 주제인 ‘변화의 가속화(Accelerating Change)’에 발맞춰 물 위기 해결을 위해 유역관리 정책이 나아가야 할 변화의 방향을 모색하고자 마련됐다. 행사는 박준홍 한국물환경학회장의 기조연설을 시작으로, ▲1부 자연기반해법(Nature-based Solutions)을 활용한 국내외 유역관리 현황, ▲2부 지능형 도시 물관리(Smart water city) 실현을 통한 물순환 관리 체계 개선 등을 주제로 국내외 전문가들의 발표와 종합토론으로 진행된다. 1부에서는 김이형 한국습지학회장이 ‘자연기반해법의 활용성 평가 및 적용 확대방안’을, 미국 원 아키텍처 앤 어바니즘(One Architecture & Urbanism)의 마타야스 바오(Matthijs Bouw) 회장이 ‘국외 물관리 분야 자연기반해법 적용 사례 및 시사점’에 대해 발표한다. 2부에서는 ▲위에이안 리우(Yuei-An Liou) 대만 국립중앙대학교 교수가 ‘원격감지 및 인공지능(AI) 기술을 통한 수문 기상 극한 형상 및 물순환 평가’에 대해, ▲김지원 한국수자원공사 부장이 ‘스마트워터시티 적용사례 및 발전방향(부산에코델타 스마트시티를 대상으로)’에 대해, ▲김홍태 국립환경과학원 연구관이 ‘디지털트윈을 이용한 슬기로운 물환경 관리 및 대응방안’에 대해 발표한다. 종합토론 순서에서는 김이형 한국습지학회장이 좌장을 맡아 ▲나은혜 국립환경과학원 유역총량연구과장, ▲임정호 울산과학기술원 교수, ▲전환돈 서울과학기술대학교 교수, ▲최정현 이화여자대학교 교수, ▲최지용 서울대학교 교수가 토론에 참가하여 물 위기 해결을 위한 유역관리 정책 방향을 모색할 예정이다. 이번 행사는 3월 24일 오후 1시부터 유튜브 생중계 접속*을 통해 국민 누구나 영상회의로도 참여할 수 있다. * 유튜브(www.youtube.com)에서 ‘국립환경과학원’으로 검색 혹은 홍보포스터 내 정보무늬(QR) 코드를 통해 접속 가능 김동진 국립환경과학원장은 “이번 행사는 국내외 유역관리 기술 관련 연구 동향을 공유하는 소중한 자리가 될 것”이라며, ”학술토론회에서 논의된 내용은 향후 물 위기 해결을 위한 유역관리 정책의 유용한 참고자료가 될 것”이라고 밝혔다.
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물관리 일원화 이후 첫 국가수도기본계획 수립환경부(장관 한화진)는 국가 수도 정책의 체계적인 발전과 용수의 효율적인 이용을 위해 물관리일원화 이후 처음으로 '국가수도기본계획(2022~2031년)'을 수립하여 10월 5일에 고시한다. 이번 '국가수도기본계획'은 수도사업의 변화 및 혁신의 흐름에 맞춰 그간 이원화되었던 '전국수도종합계획'과 '광역 및 공업용수도 수도정비기본계획'을 수도분야 최상위 계획인 '국가수도기본계획'으로 통합·개편하여 계획 간 정합성을 높인 것이 특징이다. 또한, 지자체가 수립하는 '수도정비기본계획'을 '수도정비계획'으로 변경하고, 계획 수립 시 '국가수도기본계획'을 반영하도록 하여 국가와 지방 수도계획 간의 위상 정비와 연계를 강화했다. '국가수도기본계획'은 '언제 어디서나 국민 모두가 신뢰하는 수도서비스 제공'을 비전으로 유역 중심의 안전한 물이용체계 구축 및 지속 가능한 수도서비스 실현을 목표로 하고 있다. 그동안 수직(광역-지방), 수평(지방-지방)적으로 분절되어 운영되던 수도 공급체계를 4대강(한강, 낙동강, 금강, 영산·섬진강) 유역 기반의 통합적인 체계로 구축하여 중복 투자와 개별적 사고대응 등의 한계를 극복할 수 있도록 했다. 또한, 가뭄 및 수도 사고에도 피해를 최소화하기 위해 기존 댐에 의존하고 있는 수원을 하·폐수 재이용, 해수 담수화 등 다양한 대체 수자원으로 활용할 수 있는 기반을 마련하고, 수도시설의 비상연계와 수도관로의 이중화를 단계적으로 확대하는 계획을 포함했다. 아울러, 국민들이 안심하고 수돗물을 사용할 수 있도록 식품위생 수준으로 수도시설의 위생 관리를 강화했으며 ▲수돗물 생산·공급 전 과정 스마트 관리 ▲정수장 개량 및 고도정수처리시설 확대 등 유충과 녹조에도 선제적으로 대응할 수 있도록 했다. 한편, 환경부가 2040년까지 전국 수도시설의 공급능력을 예측한 결과, 74개 시군에서 하루에 221만㎥의 용수가 부족한 것으로 나타났다. 이에 이번 '국가수도기본계획'은 2040년까지 24조 4,006억 원을 투입하여, 깨끗하고 안정적인 수돗물 공급을 위해 수도시설 확충과 함께 유지보수 사업 등의 추진 계획을 담았다. 우선, 7조 6,995억 원을 투자하여 ▲기존 여유물량을 활용하는 급수체계 조정(46만㎥/일) ▲하수처리수 재이용과 같은 대체수자원 확보(67.2만㎥/일) ▲지방·광역상수도 개발사업(146만㎥/일) 등을 통해 부족한 용수를 공급할 예정이다. 올해에는 경기남부(안성), 충북내륙(괴산·음성·진천) 지역의 용수부족 문제를 해결하고자 충주댐 광역상수도 신규개발(11.5만㎥/일)을 위한 예비타당성조사를 진행할 계획이라고 밝혔다. . 가뭄과 수도사고 발생에 대비하여 13조 5,702억 원을 투자하여 수도시설 간 비상연계, 수도관로 개량 및 복선화사업을 추진한다. 올여름 이후 남부지방의 가뭄으로 '심각' 단계를 유지하고 있는 주암댐의 수원 확보를 위해 장흥댐과 비상연계하여 광주광역시와 광양만 권역에 용수를 공급할 방안도 포함됐다. 최근 국가적 과제로 자리매김한 첨단산업 육성을 위해 반도체, 액정표시장치(LCD), 석유화학 등에 필요한 공업용수를 적기에 공급하기 위한 방안도 마련됐다. 첨단산업에 필요한 공업용수는 하루에 총 486만㎥으로, 댐용수를 통해 400만㎥을 공급하고 하수재이용 및 해수 담수화 등 대체 수자원으로 86만㎥을 확보하여 공급할 계획이라고 밝혔다. 이는 전 세계 산업구조가 반도체 등 기술집약 및 고부가 가치 산업 중심으로 재편되는 시대에 국내 첨단산업 분야의 국가경쟁력 강화와 경제 성장에 기여할 것으로 예상된다. 박재현 환경부 물통합정책관은 "이번 국가수도기본계획 수립을 통해 국가 전반의 물순환 이용체계를 고려한 물공급 기반을 마련할 수 있게 되었다"고 강조하며, "언제 어디서나 국민 모두가 안심하고 누릴 수 있는 수도서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
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투수블록 성능측정 국가표준 개발…물빠짐 성능 예측환경부 소속 국립환경과학원(원장 김동진)은 도시홍수를 예방하기 위해 도로 포장재로 활용되는 투수블록의 물 빠짐(투수) 유지율 성능을 측정하는 국가표준(KS)을 개발하여 7월 22일부터 60일간 행정예고한다고 밝혔다. 국가표준(KS, Korean Industrial Standards)이란 산업 활동과 관련된 서비스의 제공방법과 절차를 통일하기 위한 기준으로 '산업표준화법'에 따라 산업표준심의회를 거쳐 국립환경과학원장이 고시하여 확정되는 표준이다. 국립환경과학원은 한국환경산업기술원과 함께 지난 3년간 도시홍수를 예방하는 수단으로 활용되는 투수블록에 대해 물 빠짐 성능 측정방법의 유효성을 검증했다. 투수블록은 일반 콘크리트 블록과 달리 물이 쉽게 빠지도록 블록 표면 전체에 빈공간(공극)을 처리해 제작된다. 투수블록은 비가 내릴 때 빗물이 고이는 것을 막고 흐름을 원활하게 하여 도시홍수 위험을 감소시키고, 도시 지하수 고갈을 막아 물 순환 개선에 도움을 준다. 또한, 투수블록은 물에 젖어도 표면이 미끄럽지 않아 보행자에게 안전한 환경을 제공한다. 도시홍수란 장마철 긴 호우와 기후변화로 인한 집중호우가 더해지면서 도심 도로와 지하철, 주거지까지 침수되는 것이다. 다만 투수블록의 수요는 꾸준히 증가하고 있으나 시공 후 시간이 지나면서 물 빠짐 성능이 떨어지는 문제를 확인할 수 없다는 단점이 있었다. 투수블록은 제품의 생산 초기에만 투수계수를 시험하기 때문에 시공 후에는 오염물질로 인해 공극이 막히는 등 물 빠짐 성능이 저하되는 것을 예측하기가 어렵다. 투수계수란 투수블록의 투수성(water permeability)을 평가하기 위하여 규정된 측정방법에 따라 측정한 단위시간당 투수블록을 통해 물이 빠져나가는 속도이다. 이에 국립환경과학원과 한국환경산업기술원은 제품을 현장에 시공하기 전에 투수블록의 물빠짐 지속성을 확인할 수 있도록 '국가표준 투수유지율 측정방법'을 개발했다. 강우와 진동 등 도로에서 일어나는 실제 환경과 비슷한 조건으로 투수블록에 인공 오염물질을 투입하여, 오염 전후의 물빠짐 성능을 비교하는 방식으로 투수유지율을 측정하는 것이다. 이번 측정방법은 투수블록 제품생산 초기와 현장의 시공 후 성능까지 예측할 수 있어 건강한 물순환 도시 조성에 도움을 줄 것으로 보인다. 신선경 국립환경과학원 환경기반연구부장은 "국가표준 제정을 통해 장마철 폭우로 인한 도시의 홍수피해를 예방하고, 물 순환장애 개선에도 기여할 수 있을 것"이라고 말했다. 측정방법 공동개발자인 김종환 한국환경산업기술원 친환경 안전본부장은 "친환경 제품 인증제도인 환경표지 인증기준에도 이 표준을 적용해 기업들의 우수제품 생산을 독려할 계획"이라고 밝혔다.